काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार कांग्रेसको वैचारिकीमा प्रश्न गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

‘‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक–पटक प्रमाणीत तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिङ्गो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘‘यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ?’’

माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने कांग्रेस नेताहरुको अहिले बोलि फेरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरुले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरुले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो । तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठुला दलबिच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरुले एक–अर्कालाई आफ्ना चुनाव चिह्न भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिह्नमा पनि चुनाव लड्नुभयो ।’’

कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै नसुनिएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘‘पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन भयो । तपाईहरुलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो ।’’

अध्यक्ष दाहालले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले संसद अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘‘माघ ८ गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ । तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच–पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा (एमाले)ले सात पटक ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?’’

रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘‘अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहङ्कार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’’

यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सोधे, ‘‘संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’’