काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले जलविद्युत परियोजनामा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा कम्तिमा पनि ४९ प्रतिशत सेयर विदेश वा स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकको रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेट्न सकेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने विश्वास छ। लघु तथा समुदायस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युतहरुलाई निरुत्साहित दिशामा अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए।

‘‘यस विधेयकले संविधानको एस्पेक्ट बमोजिम नै निजी क्षेत्रलाई हामीले अस्विकार गर्न सक्दैनौं। देशको विकास र समृद्धिमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई हामीले अस्विकार गर्न मिल्दैन। यस विषयलाई विधेयकका कतिपय दफाहरुले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भन्ने लाग्छ। हामीले यो विधेयकमा काम गर्दैगर्दा त्यो पाटोलाई फिनिसिङ गर्दा समितिले मेरो विचारमा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ कि।,’’ सांसद बर्तौलाले भने, ‘‘जलविद्युत परियोजनान नेपालीहरुको लगानी प्रवर्द्धन होस् र बढुवा दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यो विषय उठाएको छु। कम्तिमा पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा देशमा होस् वा विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरुको शेयर ४९ प्रतिशत रहने प्रावधान ल्याउन सकियो भने परियोजनामा साधारण जनताको पनि पहुँच हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’’

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालले बनाउने हरेक जलविद्युत परियोजनाहरुमा नेपाली नागरिकको सहभागिता बढाउनु जरुरी रहेको बताईन्। निर्माणाधिन जलविद्युत परियोजनाहरुमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाईन्। उनले अगामि दिनमा पढ्दै सिक्दैको अवधारणा लागु हुने गर नेपाली नागरिकको सहभागितालाई बढाउने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याईन्।

‘‘हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली देखिँदैनन्। हामीले हाइड्रो पनि बनाउने भन्ने अनि नेपालीका लागि त रोजगार सिर्जना भएन त। त्यसकारण यो सम्भावनालाई हेरेर एमओयु गरेका थियौं ।,’’ रास्वपाका सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘‘जसमा चाहीँ सिटिईभिटीले प्रशिक्षकहरुलाई पनि त्यसमा हेरे नेपाली नागरिकका लागि ह्युमन रिसोर्स बनाउने ताकि नेपाली नागरिकले त्यसमा जागिर पाओस्। काम गर्ने मौका पनि पाओस्। साँच्चै पढ्दै सिक्दैको अवधारणा त्यहाँ हुन्छ।’’

उनले थप्दै भनिन्, ‘‘नेपाल सरकारले बनाउने हरेक परियोजनामा सिक्दै गर्दै बनाउने र निश्चित सिप सिकेपछि उहाँहरुले सर्टिफिकेट पनि पाओस्। तर त्यो काम गर्दैगर्दा उहाँहरुले कमा ओस् पनि। नेपालकै परियोजनाहरुमा उहाँहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। यो राखेन भने हाइड्रो बनाउने मात्र भएन नि। विधेयकमा यो कुरा छुटेको छ। अनि पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा यसरी मात्र लागू हुन्छ।’’

बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत छ। उनले विद्युत उत्पादनमा नीजि क्षेत्रले नभई सरकारले ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएको अवस्थामा परियोजनाहरु समाजवाद उन्मुख नहुने बताए।

उनले भने, ‘‘निजीको विद्युत उत्पादन स्वामित्व ८० प्रतिशत भएपछि कसरी समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? त्यसकारण सरकारको ८० प्रतिशत स्वामित्वको उत्पादन हुनुपर्‍यो। यतातिर हामीले सिद्धान्तः मिलाउनुपर्ने विषय हो। यस विधेयकमा पनि सरकार पछि आउने गरी हामीले छलफल गर्नुपर्‍यो। एउटा मा पछि हट्ने अर्कोमा अघि बढ्ने गरेपछि ठ्याक्कै मिल्दैन। त्यसकारण समितिले यतातिर सोच्न आवश्यक छ।’’

समितिले विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नेगरी समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ।