रूपन्देही। उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। बुधबार रूपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको बताए।

‘‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलसँग छलफल गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।,’’ उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडोरको शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिँचाइ योजनाको उद्घाटन गरे। पर्यटन करिडोर र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले सियारी गाउँपालिकाका नागरिकको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘‘गरे देशमै हुन्छ भन्ने उदाहरण सियारी गाउँपालिका बनेको छ। देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएका बेला सियारी गाउँपालिकाले एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ,’’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘‘पर्यटन करिडोरले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने छ भने लिफ्ट सिँचाइले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउने र यहाँका कृषकको समृद्धिका लागि योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छु।’’

नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सियारी गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे।

लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ। सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले कृषकको चाहना अनुसार पालिकाले काम गरिरहेको बताए। ‘‘दुई वटा योजना सफल भएपछि यहाँको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनेछ,’’ उनले भने।

त्यस्तै, फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिडपछिको धराशयी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारको सङ्केत देखिन थालेको बताए। ‘‘कोभिडपछिको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले काम गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।’’ उपप्रधानमन्त्री सिंले भने, ‘‘अर्थतन्त्र सुधार्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएका छौँ। अर्थतन्त्र चलायमान र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको छ।’’

त्यस्तै पुस लाग्दै गर्दा विकास खर्च समयमा गर्न के छ प्रगति भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा समय लाग्ने बताए। ‘‘बजेट पास भएपछि बजेटमा उल्लेखित विभिन्न योजना छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छ र मन्त्रालयहरूबिचमा बजेटमा परेका योजना कार्यन्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा अलि समय लाग्ने र डिपिआर तयार गर्नुपर्ने भएकाले सुरूका महिनामा अलि कम देखिन्छ। तर योजनाहरू कार्यान्वयन प्रोसेसमा जान्छ अनि खर्च पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।’’ उनले भने।