काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकि छिन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताएकि हुन्।

उनले समितिले साढे दुई महिना म्याद थप गरेपछि करिब पाँच महिनाको समयमा गत मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिईन्। उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिईन्।

उनले भनिन्, ‘‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजबिन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मङ्सिर १४ मा नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरुको समयावधि हामीले दुई पटक थप गर्‍याैं। एक पटक दुई महिना र पछि फेरि १५ दिन रिपोर्टका लागि। करिब करिब पाँच महिनामा रिपोर्ट प्राप्त भयो। रिपोर्ट आइसकेपछि समितिकै राय के आयो भन्दा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। पहिलो त हामीलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै भयो।’’

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको बताए। समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको बताए।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पत्तिको खोजबिन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।

‘‘उपत्यकाभित्र पनि हामीले रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म धेरै कुराहरु छानविन र खोजबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु हामीले प्राप्त गरेका कारण अझै काम गर्नसके अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने रायअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए फेरि काम गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो। उहाँले यो रिपोर्ट केही गर्दैनौँ, अब नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने राय होइन।,’’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘‘अहिले आएका जति पनि सुझाव छन्, यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने कुरा, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरण र कार्यान्वयनको कुरा र प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका काममा हामी सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने उहाँको धारणा हो। अपर्याप्त भएका र पुष्टि गर्न बाँकी कुरालाई पुष्ट्याँई गर्नेगरी थप आवश्यक पर्छ भने थप अध्ययन गरेर अघि बढौँ भन्ने हो।’’

मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताईन्।