काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बिद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताएकि छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरिन्।  

“विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो। अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु”, उनले भनिन्, “उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु।” मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताईन्। उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। 

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताईन्। “विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरुलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोडन सकेका छैनौँ”, उनले भनिन्, “राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ।”

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताईन्। उनले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताईन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उनले जानकारी दिईन्। स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्शाङ्कन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताईन्। उनले मस्यौदामा आवश्यक सुझावसमेत माग गरिएको बताईन्।