सुख्खायाममा प्राधिकरणले विद्युत माग पूरा गर्न सक्दैन: निर्देशक घिसिङ

सुख्खायाममा प्राधिकरणले विद्युत माग पूरा गर्न सक्दैन: निर्देशक घिसिङ

३६० हरपल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुख्खा समयमा प्राधिकरणले विद्युत् माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । साथै उनले प्राधिकरणले २०० मेगावटका सोलार आयोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

‘‘सुख्खा समयमा प्राधिकरणले विद्युत् माग पूरा गर्न सक्दैन । एक दुई वर्षभित्रै तर सोलारबाट हामीले ९६० मेगावटको एलओआई दिएका छौं । २०० मेगावाटका सोलार अगाडि बढाएको अवस्था छ । १२ सय मेगावटको सोलार उत्पादन हुँदा सुख्खा समयमा विद्युत् माग पूरा गर्न समस्या हुँदैन । भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गर्न अनुमति छ । बेलुकाको पिकिङ समयमा आयात गर्न दिँदैन । राति र दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गर्न सहमति भएको छ । जलविद्युतमा भारत, बङ्गलादेशसम्म खुला भएको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले जोखिम लिएको छ । बजारको जोखिम लिएका छौं ।’’

यसैगरी, निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न थप पीपीए खोल्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले प्राधिकरणले केही समयका लागि आरोआर र पिआरोआरका आयोजनाहरु पीपीएमा स्थगित भए पनि २८ हजार ५ सय मेगावटको लक्ष्य पूरा गर्न पीपीए फेरि खोल्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले बजारलाई बन्द गरेर मात्रै नयाँ आयोजनाहरु आउनसक्ने बताए ।

निर्देशकले प्राधिकरणले केही जोखिम लिन नसके अन्य थप आयोजनाहरु आउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले १२ हजार मेगावटको पीपीए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि १२ हजारकै आयोजनाहरु आउन नसक्ने बताए । उनले ६० देखि ७० प्रतिशत पीपीए गरेका आयोजनाहरु आए भने त्यसले सरकारलाई ठुलो सहयोग पुग्ने औंल्याए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २८ हजार मेगावटको पीपीएमा वैदेशिक लगानी, प्राधिकरणले गर्ने, रिजर्भर आयोजनाहरु र सोलार पनि समावेश गरिएको बताए । उनले सोलार उत्पादनका लागि प्राधिकरणले करिव ८ सय मेगावाटको माग गर्दा ३६ सय मेगावाटको प्रस्ताव आएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले सोलारलाई जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

निर्देशक घिसिङले जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेगरी नीतिहरुलाई सहजीकरण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको बताए । उनले निजी क्षेत्र वा लगानीकर्तालाई मात्रै जोखिममा पार्ने नभई सरकारले पनि जोखिम बहन गर्नेगरी नीतिहरु परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्नका लागि सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालमा २८ हजार मेगावाटको पीपीए भयो भने आरोरा र पीआरोआर आयोजना ३० हजारभन्दा बढी आउने नदेखिएको बताए ।