संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जी-४ राष्ट्रको दाबी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जी-४ राष्ट्रको दाबी

३६० हरपल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली (भारत)। ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने जी–४ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउन सुरक्षा परिषदको व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

सेप्टेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७९औँ सत्रमा ब्राजिलका माउरो भियेरा, जर्मनीका एनालेना बारबक, भारतका एस जयशङ्कर र जापानका योको कामिकावा, चार राष्ट्रका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो।

उनिहरुबीच बहुपक्षीय प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल भएको थियो।

‘‘जी–४ राष्ट्रका  मन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीय प्रणालीका लागि वर्तमान महत्त्वपूर्ण चुनौतिबारे उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षा परिषदको व्यापक सुधार संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउनका लागि कुनै पनि प्रयासको एक आवश्यक अङ्ग हो भनी उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ,’’ जी–४ राष्ट्रले जारी गरेको एक संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ।

यस सन्दर्भमा जर्मनी, भारत र जापानका मन्त्रीहरूले विश्वव्यापी शासन परिवर्तनको महत्त्वलाई जोड दिँदै ‘भविष्यको शिखर सम्मेलन’ पछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारमा छलफललाई उच्च प्राथमिकता रहेको कुरामा जोड दिएका हुन्।

जी–४ मन्त्रीहरूले परिषद्को वैधता बढाउन र यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी र गैर–स्थायी सदस्यता विस्तारका लागि आफ्नो आह्वान दोहोर्‍याए जसलाई वार्ता प्रक्रियाको क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका छन्।

सुरक्षा परिषदमा दुबै सदस्यता वर्गमा विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनेको भूमिका र सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएका छन्।

उनिहरुले दुबै सदस्यता वर्गमा अफ्रिका, एसिया-प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन जस्ता कम प्रतिनिधित्व भएका र प्रतिनिधित्व नभएका समूह र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए।

त्यसैगरी उनिहरुले सुरक्षा परिषद् लगायत संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित वर्तमान मुद्दामा छलफल जारी राख्न सहमति जनाएका छन्।

जी–४ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले सुधारिएको सुरक्षा परिषदमा नयाँ स्थायी सदस्यको आकांक्षीका रूपमा एकअर्काको उम्मेद्वारका लागि आफ्नो समर्थन दोहोऱ्याएका छन्।