नयाँदिल्ली। आरक्षणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा बुधबार भारतका दलित र जनजाती सङ्गठनहरुले भारत बन्द आह्वान गरेका छन्। बन्द आह्वानलाई दलित सङ्गठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन्।

बहुजन समाज पार्टीका प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रुपमा भारत बन्द गर्न अपिल गरेका छन्। मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दमा पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ भने मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ। मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ।

यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित संगठनहरुले आह्वान गरेको भारत बन्दको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो। मध्यप्रदेशमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो।