भद्रकाली विवादले पुरातत्व विभागसँग महानगर आमनेसामने

भद्रकाली विवादले पुरातत्व विभागसँग महानगर आमनेसामने

३६० हरपल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको पुरातत्व विभागले भद्रकाली (लुँमधि अजिमा) मन्दिरसँगैका पुरातात्विक सत्तलहरु भत्काउने काम रोकिदिएको छ । काम रोक्न भन्दै पत्र पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तल भत्काउने काम रोक्दै विभागलाई वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना तत्काल हटाउन भनेको छ ।

कारबाहीको चेतावनीसहितको पत्र पाएपछि काम रोकेको महाननगरपालिका अब पुरातत्व विभागसँग अन्य मुद्दा उठाउँदै आमनेसामने भएको छ । उसले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउन भन्दै समयसीमासहितको पत्र दिएपछि विभागका कर्मचारीहरू रूष्ट छन् ।

त २७ असारमा महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले नेवारी शैलीको नयाँ सत्तल बनाउने गरी शिलान्यास गरेपछि भद्रकालीको राणाकालीन सत्तल भत्काउन थालिएको थियो । तुल्सी अम्बुजा जेभीलाई ३६ करोडमा ठेक्का समेत दिएर अहिलेको राणाकालीन सत्तल भत्काउन थालेसँगै विभागले हस्तक्षेप गरेपछि महानगरपालिका पनि सम्पदासम्बद्ध अन्य विषय निकालेर वादविवादमा उत्रिएको हो ।

स्रोतका अनुसार सत्तल भत्काउँदा संकलन भएका पुरातात्विक वस्तुहरु संकलन गरेर मुचुल्का गरी भण्डारण गर्न समेत पुरातत्व विभाग तयार भएन । यसका कारण समेत महानगरपालिका काम रोक्न बाध्य भएको हो ।

महानगरपालिकाकी सम्पदा विभाग प्रमुख कुमारी राई भने सत्तल भत्काएर निकालिएका सामग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि केही दिनका लागि मात्रै भत्काउने काम रोकेको दाबी गर्छिन् । आगामी आइतबारदेखि फेरि बाँकी सत्तल भत्काउन छलफल हुने उनले बताइन् ।

महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा, केही गुठीयारहरु, पुरातत्वविद्, संरक्षण अभियन्ता र पुरातत्व विभागकै असहमतिबीच नयाँ स्वरुपमा सत्तलको निर्माण थालेको हो । यसले पुरातात्विक सम्पदाको मौलिक र ऐतिहासिक स्वरुप मासिने अवस्था आउन लागेको भन्दै विरोध भएपनि पुरातत्व विभागले काम रोकेको थियो ।

पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाबाट प्रस्ताव भएको नयाँ नेवारी शैलीमा सत्तल निर्माण गर्न अनुमति नै दिएको छैन । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले सत्तल निर्माण गर्नेबारे छलफल भएपनि प्रस्ताव स्वीकृत भइनसकेको बताएका छन् । सम्पदा संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको सम्पदासम्बद्ध ऐन, कानुन र नियमअनुसार सत्ताल राणाकालीन निओ–क्लासिक शैलीमै पुनर्निर्माण हुनुपर्ने मत विभागको छ ।