काठमाडौं । काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा÷सिमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदि किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि बागमती सभ्यता एकिकृत विकाश समितीले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिइएको छ। २०८० पुस २ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुले घर तथा व्यावशायीक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।