काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको विवरणमा प्रहरीको पहुँच रहन सक्ने गरी नयाँ कानून बनाउन थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रणालीमा प्रहरीलाई सोझै पहुँच दिलाउने व्यवस्था राखेको हो ।

विधेयक मस्यौदाको दफा ८३ मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण विवरणहरू अनुसन्धानको लागि सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी ‍प्रहरीले सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था दुरुपयोग नहुने गरी तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । तर कुनै प्रयोगकर्ताको सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न वा टेलिफोन तथा सञ्चार विवरण माग गर्ने सम्बन्धी अन्य दफामा भने अनुसन्धान अधिकारीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात् अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।